नगरपरिषदची नवीन इमारत हे इ.स.२०१८/ ते १९ साली बांधण्यात आली.या इमारतीवर नगरपरिषदचं नाव हे मराठी व उर्दू अशा दोन्ही भाषेत असावं यावर सत्ताधारी कांग्रेस व विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस यांच एकमत तर सत्ताधारी मधील भाजपाचा फक्त मराठी भाषेसाठी आग्रह.
विरोधी पक्षनेते पैलवान हिदायतखां रुमखां यांनी केला सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती आरोप
तर सत्ताधारी काँग्रेस गटनेते सैय्यद हाजी बुरहान ठेकेदार यांनी उर्दू व मराठी भाषेवर केले त्यांचे मत व्यक्त
किरण कुमार निमकंडे
तालुका प्रतिनिधी
न्यूज-24 मराठी पातूर
पातूर नगर परिषदेची स्थापना ही इ.स.१९५६ साली झालेली आहे. येथे भाजप व काँग्रेसची सत्ता असून विरोधी पक्ष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आहे.
नगरपरिषदेच्या इमारतीवर मराठी आणि उर्दू या दोन्ही भाषेचे नावा करिता काही दिवसापूर्वी २४ /३ /२०२१ रोजी नगरपरिषदच्या सर्व सदस्यांची बैठक घेण्यात आली होती हे दोन्ही भाषेचे नाव मागील अनेक वर्षांपासून असल्याचे सांगत विरोधी पक्षाचे गटनेते हिदायतखां रूमखां उर्फ ईंदु पैलवान सांगत आहेत व सत्ताधाऱ्यांवर घणाघाती आरोप करत पातुर शहरातील हिंदू, मुस्लिम जनतेला भ्रमित करण्याचे काम सत्ताधारी करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
सत्ताधारी कांग्रेस पक्षाचे गटनेते सैय्यद हाजी बुरहान ठेकेदार यांनी पण शहरात हिंदू व मुस्लिम समाजाची संख्या जास्त आहे त्यांच्यात जातीय तेढ निर्माण होणार नाही व शहरात सलोख्याचे वातावरण कायम राहील असेच मत बोलतांना व्यक्त केले आहे.
भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे नगरसेवक राजू उगले यांना या संदर्भात विचारना केली असता त्यांनी आपले मत स्पष्टपणे मराठी भाषाचेच फलक नविन इमारतीवर लावण्यात यावे असे प्रतिनिधीला उत्तर देतांना स्पष्टपणे मांडले आहे.
शासनादेशानुसार शासकीय कार्यालय व इमारतीवर मराठीचाच वापर व्हावा व महाराष्ट्रात मराठी भाषेच अस्तित्व संपुष्टात येऊ नये यासाठी नगरसेविका सौ.वर्षा बगाडे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती त्यावर जितेंद्र पापळकर यांनी नगरपरिषदेला लेखी आदेश देत मराठी भाषेतच इमारतीला नाव देण्याची सुचना करून नगरपरिषदच्या सदस्यांनी घेतलेल्या ठरावाला रद्दबातल केले आहे.
आता याबाबत ३०८ नुसार आयुक्तांकडे हे प्रलंबित असल्याचे सत्ताधारी गटनेते सैय्यद हाजी बुरहान ठेकेदार यांनी सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्यांना याविषयी विचारणा केली असता त्यांनी आता तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे.
शहरातील सामाजिक संस्थाचे पदाधिकारी ठाकुर शिवकुमारसिंह बायस यांना विचारले असता त्यांनी संविधानापेक्षा मोठा कुणी नाही म्हणून शासन अध्यादेश काय सांगतो त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी व्हावी शासन आदेशाची पायमल्ली होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आता सर्वांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले असून यातुन नेमका काय मार्ग निघतो ते बघणे उत्सुकतेचे ठरेल.