विष्णुपंत भुतेकर भूमिपुत्र शेतकरी संघटना
सचिन संघई जिल्हा प्रतिनिधी वाशिम
राज्याचे पीक विमा धोरण म्हणजे पीक विमा कंपनी आणि राज्यकर्त्यांकडून शेतकऱ्यांच्या घरावर दिवसा दरोडा टाकण्या सारखे झाले. शेतकऱ्यांच्या टाळुवरचे लोणी खाण्यासाठी आणि कायद्यात राहुन प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यासाठीच अशी धोरणे वर्षा – वर्ष राबवली जात असल्याची संतप्त प्रतीक्रीया भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी दिली. एक हेक्टर सोयाबीनचा विमा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 900 (नवसे) रूपये भरावे लागतात हे नवसे भरल्या नंतर विमा कंपनीला सरकार कडुन 5175 (पाच हजार एकसे पंचाहत्तर ) रूपये मिळतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी एका हेक्टर सोयाबीनचे नवसे भरले कि विमा कंपनी कडे त्या- त्या शेतकऱ्यांचे 6075 ( सहा हजार पंचाहत्तर) प्रती हेक्टर जमा होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतल्या शिवाय विमा कंपनीला पैसे मिळत नाहीत. यातुन विमा कंपनी शेतकरी आणि शासन आसे मिळुन शकडो कोटी रूपये जमा करते. हे पैसे जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा भरायला लावण्यासाठी सर्रास शासकीय यंत्रणेचा वापर केला जातो. मग शासनाचा हिस्सा जमा करण्यापासून भ्रष्टाचाराला सुरूवात होते तर दुसर्या वर्षांतील पीक विमा घेईपर्यंत देवान घेवाण सुरू आसते. हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या नावावर खर्च होतात पण शेतकरी मात्र कवडीला मोताज आसतात. संपुर्ण म्हणजे शंभर टक्के विमा घेतलेल्या पीकाचे नुकसान झाले तर हेक्टरला 45000 (पंचेचाळीस हजार) रूपयाची तरतुद आहे. पंरतु पीक तर सोडा जमीन खरडुन गेली तरी शंभर टक्के नुकसान भरपाई विमा कंपनी देत नाही. अनेक राज्यांनी केंद्रसरकार ची पंतप्रधान विमा योजना बंद करून स्वतःची योजना कार्यान्वित केली. तर तेलंगणा सरकार विमा न घेता नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देते. आसेच एखादे शेतकरी हिताचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने आमलात आणले पाहिजे त्या शिवाय पीक विम्याकडे पाहण्याचा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलनार नाही. काही वर्ष आधी तर पीक कर्ज घेणार्या शेतकऱ्यांना पीक विमा सक्तीचा आसायचा बॅका, विमा कंपनी आणि शासकीय यंत्रणेतील काही उच्च पदस्थ यात सहभागी आसायचे आता सक्ती बंद झाली आसली तरी काही ठिकाणी आधुन मधून काही बॅक अधिकारी प्रयोग करतांना दिसतात. विमा भरून घेतल्या नंतर विमा कंपनीवाले आणि शेतकऱ्यांना विमा भरण्याचे आव्हान करणारे नंतर मात्र परग्रहावर निघुन जातात.