महेश निमसटकर
तालुका प्रतिनिधि भद्रावती
भद्रावती : आदिवासी माना जमातीच्या अनेक विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेले अर्ज प्रलंबित असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात आदिवासी माना समाज समिती नागपूरचे मुख्य संयोजक ॲड.नारायणराव जांभुळे व सहसंयोजक बळीराम गडमडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांना पत्र पाठवून आदिवासी माना जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीबाबत कळविण्यात आले आहे. माना या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर व गडचिरोली यांनी सहा महिन्यांच्या आत प्रकरणे निकाली न काढल्याने दि.२० जून पर्यंत प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दि.२० जून पर्यंत प्रकरणे निकाली काढण्यात आली नाहीत, तर दि.२१ जून रोजी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या मार्फत विस्तृत मागणीपत्र शासनाला सादर करण्यात येईल. दि.२७ जून पूर्वी मागणीपत्रातील मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर दि. २७ जून रोजी मोर्चा काढून मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. असा इशाराही ॲड.जांभुळे आणि गडमडे यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे माना अनुसूचित जमात ही महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसुचित जमातीच्या यादीत क्र.१८ वर नमुद आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर यांच्या अंतर्गत नागपुर, वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील तर अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती गडचिरोली अंतर्ग चंद्रपुर जिल्हा व गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसुचित जमातीचे शैक्षणिक, निवडणुक व सेवा बाबत, जमातीचे प्रमाणपत्र तपासणीचे काम शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत केल्या जाते. सन २०२१ च्या आगस्ट महिन्यापर्यंत सदर समिती, कायदा व नियमानुसार असलेले माना अनुसूचित जमातीचे प्रस्ताव मंजुर करुन जात प्रमाणपत्र वैधता निर्गमित करीत होते. तसेच समितीला अयोग्य वाटत असलेले किंवा कायदा व नियमांत न बसत असलेले प्रस्ताव रद्द करून प्रमाणपत्र अवैध ठरविले जात होते. त्यामुळे समितीने प्रस्ताव रद्द केल्यास, मा . उच्च न्यायलयांत दाद मागता येत होती. सध्या याच समितीत कार्यरत असलेले उपसंचालक तथा सदस्य सचिव, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी व अन्य सदस्य हे आगस्ट २०२१ पर्यंत अर्जदारांचे प्रस्ताव निकाली काढत असत. त्यानंतर सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष बदलून गेल्यानंतर नवीन सह – आयुक्त तथा उपाध्यक्ष या पदावर अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपुर क्र. १ व क्र .२ येथे रुजू झाल्यानंतर माना अनुसूचित जमातीचे सन २०२१ मध्ये एकही प्रकरण निकाली न काढल्यामुळे जवळ पास १०० विध्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना व्यवसायीक शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागले. तसेच सन २०२२ चे शैक्षणिक सत्रातही अजुन एकही प्रकरण निकाली न काढता १०० च्या वर प्रकरणे प्रलंबित ठेवलेले आहेत. त्यामुळे याही शैक्षणिक सत्रात व्यवसायीक शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ विध्यार्थ्यांवर आलेली आहे .तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती गडचिरोल क्रमांक १ व क्र .२ सुध्दा निर्धारीत मुदतीचे आंत प्रकरणे निकाली काढत नसल्याच्या तक्रारी समितीला प्राप्त झाल्या आहेत. असेही जांभुळे आणि गडमडे यांचे म्हणणे आहे.