विलास केजरकर, जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा.
भंडारा, दि. ३ आक्टोबर:-
मोदी सरकारने देशातील शेती व शेतकरी यांच्या विरोधात मोठे षडयंत्र रचले आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने तीन काळ्या कायद्यांच्या माध्यमातून देशातील हरित क्रांती नष्ट करण्याचा कुटील डाव रचला आहे. जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता शेतकरी आणि शेतमजूर यांना काही उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचे हे एक मोठे षडयंत्र आहे. असे मत अध्यक्षीय भाषणात जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मोहन पंचभाई यांनी केले.
ते गांधी चौक भंडारा येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचा जयंतीचे औचित्य साधून भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी तर्फे शेतकरी विरोधातील काळ्या कायद्या विरोधात बैठा सत्याग्रह आंदोलांचे आयोजन करण्यात आलेले होते . सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. आज देशभरातील ६२ कोटी शेतकरी कामगार व २५० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना या काळया कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार या आवाजाकडे दुर्लक्ष करून देशाची दिशाभूल करत आहेत. शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकणे तर दुरच राहिले शेतकऱ्यांचे संसदेतील प्रतिनिधी असलेल्यांचा आवाजही बंद केला आहे आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लाठीमार केला जात आहे. संविधान, संसदीय प्रणाली, संघराज्य व्यवस्था या सर्वाना धाब्यावर बसवून कोणतीही चर्चा अथवा संवाद न करता मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे तीन काळ्या कायदे मंजूर करवून घेतले आहेत. राज्यसभेमध्ये तर लोकशाहीचे अक्षरशः धिंडवडे काढत हा कायदा मंजूर करवून घेतला. काँग्रेस पक्षासह इतर विरोधी पक्षांची या विधेयकांवर मत विभाजनाची मागणी केली होती. सदस्यांच्या या घटनात्मक अधिकारांचीही पायमल्ली करण्यात आली. ६२ कोटी लोकांच्या जीवनाशी निगडीत विधेयक सभागृहात सुरक्षारक्षक तैनात करून खासदारांशी धक्काबुक्की करून मतविभाजन न घेताच मंजूर करण्यात आली, देशातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी व लाखो लोकांचे या विधेयकावर आक्षेप आहेत…नव्या कायद्यामुळे APMC म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्थाच पूर्णपणे नष्ट होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतही (MSP) मिळणार नाही आणि बाजारभावही मिळणार नाही. याचे जीवंत उदाहरण हे भाजपाशासित बिहार राज्य आहे. २००६ साली बिहारमध्ये APMC कायदा रद्द करण्यात आला. आज बिहारच्या शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल दलाल कवडीमोल भावाने खरेदी करून दुसऱ्या राज्यात मोठ्या दराने विकून फायदा कमावत आहेत. हे ज्वलंत उदाहरण डोळ्यासमोर असताना संपूर्ण देशातील शेती बाजार व्यवस्थाच नष्ट केली तर त्याचा मोठा फटका हा शेतकरी व कामगार यांना बसणार असून काही मुठभर उद्योगपतींना फायदा होणार आहे. या कायद्यामुळे शेतकन्यांना करार शेतीच्या नावाखाली फसवून त्याच्याच शेतात कामगार बनवले जाणार आहे. कृषी कायदा हा संघराज्यीय प्रणालीवर सरळ सरळ हल्ला आहे. आतापर्यत असलेल्या बाजार व्यवस्थेमुळे राज्य सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूलही केंद्र सरकारने एकतर्फी निर्णय घेऊन संपुष्टात आणला आहे, जे संविधानाच्या विरोधात आहे. कोरोना महामारीच्या आडून शेतकन्यावरचे संकट मुठभर उद्योगपतीच्या संधीमध्ये बदलून देण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव देशातील शेतकरी व शेतमजूर कधीही विसरणार नाहीत. हा “काळा कायदा” विनाविलंब रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या सत्याग्रहाच्या निमित्त करण्यात आली. अनेक मान्यवरांनी कार्यक्रमाला मार्गदर्शन केले . प्रत्येक तालुक्यात कॉग्रेस तर्फे “शेतकरी व कामगार दिन बचाओ दिवस” पाळण्यात येवून धरणे आंदोलन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन तालुका अध्यक्ष प्यारेलाल वाघमारे यांनी तर आभार प्रदर्शन शहर अध्यक्ष सचिन घनमारे यांनी केले . या प्रसंगी प्रामुख्याने जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मोहन पंचभाई , अँड आनंदराव वंजारी माजी आमदार , प्रफुल गुडगे पाटील जिल्हा निरीक्षक , मधुकर लिचडे माजी अध्यक्ष , प्रेमसागर गणवीर माजी अध्यक्ष, धनंजय तिरपुडे, अँड शिशिर वंजारी , प्रेमदास वनवे , विकास राऊत, धनराज साठवणे , अजय गडकरी , अवैस पटेल , प्रसन्न चकोले, पवन वंजारी , जयश्री बोरकर , शमीम शेख , प्रमोद मानापुरे, अनिक जमा पटेल मार्कंड भेंडारकर, सचिन फाले, शाहीद मून, जागेश्वर बडगे, दिलीप मादामे, लखन चौरे , राकेश भालाधारे, अजय चवळे, मंगेश हुमणे , जनार्धन निंबार्ते, मुलचंद ईश्वरकर , संजय बांते, जगदीश कडव , अभिजित वंजारी , विनीत देशपांडे , रिजवान काजी , इम्रान पटेल , सचिन हुमणे , उमेश सार्वे , राजू सूर्यवंशी, जीवन भजनकर , बंडू थोटे , संजय मते, दिलीप मडावी , पृथ्वी तांडेकर , आनंद चिचखेडे , साहिल मेश्राम, प्रतिक कळंबे इत्यादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.