कवडू लोहकरे यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कडे मागणी
विकास खोब्रागडे
जिल्हा प्रतिनिधी, चंद्रपूर
चंद्रपूर राज्य सरकारने आॅक्टोबर २००५ च्या शासकीय निर्णयानुसार १नोव्हें २००५ पासुन राज्य सरकारी कर्मचार-यांना त्यांच्या हक्कांची जुनी पेंशन नाकारुन नविन अंशदायी पेंशन योजना मस्तकी मारण्यात आली. त्यासाठी सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना सातत्याने विरोध करीत आहेत. राज्य सरकारच्या या तुघलकी निर्णयाने शिक्षकांसोबत इतर कर्मचारी यांचे मुले, पत्नी, आई, वडील रस्त्यावर आले आहे. जुनी पेंशन हा कर्मचा-यांचा वृद्धापकाळाचा आधार असतो. तोच आधार शासन हिराऊन घेत आहेत.दर महिन्याला कर्मचार-यांच्या पगारातून १० टक्के डी. सी. पी. एस. कपात केली जाते. सन २००५ ते २०२० पर्यंत ची १५ वर्षाची कपातीची रक्कम व हिशोब यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात व महाराष्ट्र राज्यात अनेक राज्य सरकारी कर्मचारी मरण पावले. आज त्यांचा वाली कोणीही नाही. त्यांच्या कुटुंबीयावर भिक मागण्याची पा़ळी आली आहे. स्वतः च्या पगारातून कपात केलीली रक्कम च त्याला मिळत नाही. डी सी पी एस कपातीची रक्कम व हिशोब यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने मृत कर्मचारी यांचे कुटुंब आता रस्त्यावर आले आहे. त्यांचा संसार उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. ज्या हातांनी मुलांना शिकविले, घडविले त्यांचेच कुटुंब आता दुसऱ्या कडे हात पसरवीत आहे. आधीच जुनी पेंशन योजना नाकारून नविन अंशदायी पेंशन योजना सुरु केल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या वर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. वेळोवेळी नवनविन शासननिर्णय काढुन सरकारी कर्मचा-यांची मुस्कटदाबी केली आहे. वृद्धापकाळात आपला वाली कोण? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही शिक्षकांना व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन व काही कर्मचारी यांना नविन पेंशन दिल्या जाते. काम सारखेच, सेवा सारखीच मग भेदभाव कशासाठी? एकाला जुनी व दुृस-याला नविन अंशदायी पेंशन हा कोणता न्याय ? यासाठी सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी मृत कर्मचार-यांना डि सी पी एस कपातीची रक्कम व हिशोब तातडीने देण्यात यावा व जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओ बी सी कर्मचारी अधिकारी महासंघ चिमुर कोषाध्यक्ष-कवडू लोहकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले व शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांचे कडे करण्यात आली.
कवडू लोहकरे यांचे मत
“” उच्च माध्यमिक खाजगी शिक्षण विभागाच्या पत्रा नुसार प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे फार्म भरण्याचे आदेशीत केले आहे. पुर्वी ची डि. सी. पी. एस. योजना एन. पी. एस. मध्ये रुपांतरीत होइल. या योजने बाबत कर्मचारी यांच्यात अनेक शंका आहेत. जोपर्यंत शंका निरसन व खुलासा होत नाही तोपर्यंत फार्म प्रक्रिया थांबवावी. “””
कवडू लोहकरे
कोषाध्यक्ष- राष्ट्रीय ओ. बी. सी कर्मचारी अधिकारी महासंघ चिमुर
