संजीव बडोले
जिल्हा प्रतिनिधी गोंदिया.
नवेगावबांध दि.7 सप्टेंबर :-२१ व २२ आॅगस्ट आणि २९ आॅगस्ट ला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सडक अर्जुनी तालुक्यातील पांढरी येथील २-३ लोकांचे कच्च्या माती विटाचे घर पडून नुकसान झाले.अतिवृष्टीने घर पडलेल्या कुटुंबावर दुसऱ्याचे घरी आसरा घ्यावा लागला, तर कोणी बांबू कमच्याची झोपडी तयार करून वास्तव्य करीत आहेत.यांना त्वरीत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात यावा तसेच झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी या पिडीत कुटुंबांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
तालुक्यातील पांढरी येथील भोजराज मोतीराम पटले यांचे अतिवृष्टी व मुसळधार पावसाने कच्च्या विटांचे घर पडून नुकसान झाले.तसेच राजेंद्र जिवन बिसेन वय ४५ वर्षे यांचे घर २९आॅगस्ट ला अतिवृष्टी व मुसळधार सुरु असतांनी रात्री जेवन झाल्यानंतर घरी बसले असता पडले. घर पडत असल्याचे वेळीच लक्षात आल्याने त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे प्राण बचावले. रात्री ९ वाजेदरम्यान घरामध्ये माती पडणे सुरू झाली.आणि घराला लावलेल्या सिमेंट सीट पडण्याचे आवाज ऐकू आले.तेव्हा राजेंद्र जिवन बिसेन यांनी आपले मुलाबाळांना व पत्नी घेऊन घराचे बाजुला रामभाऊ पटले यांचे व-हांड्यात आश्रय घेतला.म्हणुन जिवितहानी झाली नाही.बघता बघता पहाटे ३-४ वाजे दरम्यान त्याचे घर पडले.आणि घरात ठेवलेल्या सामानावर भिंत व फाटे पडुन दिवान ,आरमारी नेस्तनाबूत झाले.तसेच दोन कट्टे तांदूळ मलब्याखाली दबून तांदळाचे व घरातील दुसऱ्या सामानाचे नुकसान झाले.राजेंद्र बिसेन यांचे जवळपास एक लाखाचे नुकसान झाले.या गरजुला घरकुलाची नितांत गरज असुनसुद्धा या लोकप्रतिनिधींच्या उदासीन धोरणामुळे घरकुल मिळू शकले नाही.आता अतिवृष्टी व मुसळधार पावसामुळे घर पडून यांचे कुटुंब बेघर झाले आहे.बेघर झाल्याने दुसऱ्याचे घरी भाड्याने राहण्याची पाळी आली आहे.राजेंद्र चे भाऊ सोमेश्वर जिवन बिसेन यांना पत्नी, मुलगा व मुलगी आहे.यांचे घरसुद्धा राहण्यालायक नसून जीर्ण झालेले आहे.ते कधीही पडू शकते.म्हणून तीन महिन्यांपूर्वीच घर सोडून गावातील शेखर उमराव अंबुले यांचे घरी भाड्याने राहत आहे. राजेंद्र व सोमेश्वर यांची म्हातारी आई सुमन जिवन बिसेन वय ७० वर्षे ही विधवा असुन स्वत:च्या झोपडीत राहत आहे.पाऊस आल्यावर चारही बाजूंनी ओसळ व ओलावा लागू नये म्हणून म्हातारी खाटेवर बसून पावसाळा काढत आहे.तसेच पुष्पा मुलचंद कटरे या विधवाचे पतीचे सन १९९८ मध्ये निधन झाले. तेव्हापासून एका पडलेल्या घराचे व-हांड्यात जीवन जगत आहे.परंतु या विधवेला अजुनपर्यंत घरकुल मिळाले नाही.
सदर प्रतिनिधी जवळ राजेंद्र जिवन बिसेन यांनी सांगितले की,८-१० वर्षांपासून घरकुलाची मागणी करुन व ग्रामपंचायतच्या पाय-या झिजल्या, अनेक सरपंच व ग्रा.प. सदस्य बदलले, परंतु आम्हा गरिबाला घरकुल मिळाले नाही.आजघडीला लोकप्रतिनिधींच्या जवळील कार्यकर्त्यांचे घर असुनही वडीलांचे घर दाखवून मुलांचे नावाने व आईचे नावाने घरकुल दिले जाते.मात्र ख-या गरजू लाभार्थ्यांना घरकुला पासून वंचित ठेवले जाते.
विशेष म्हणजे,केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री आवास योजना असून ही योजनाअंतर्गत सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरकुल देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरविकास व ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयात जी.आर.ची विसंगती होत आहे.तीन वर्ष लोटूनही या योजनेला गती मिळाली नाही.त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना अडचणी येत आहेत.वास्तविक दोन-तीन पिढ्या ज्या घरात गेले ते घर जीर्ण होऊन पडत आहेत.अशा गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल मिळत नाही.आणि अतिक्रमण जागेत घराचे बांधकाम केले तर अतिक्रमणात घर दाखवून घरकुल मंजूर करीत आहेत.तसेच १०-१५ वर्षांपासून गावात आलेल्या लोकांना घरकुल मंजूर करतात. पण, पूर्वीपासून पिढ्यान् पिढ्यांपासून गावात राहणाऱ्या लोकांचे घर जीर्ण व पडलेले आहेत व साध्या झोपडीत वास्तव्य करतात त्यांना घरकुल मंजूर होत नाही.ग्रा.प. सरपंच व उपसरपंच सांगतात की,वरूनच घरकुल मंजूर होऊन येतात असे सांगून मोकळे होतात.तसेच ग्रा.प .च्या मासिक सभेमध्ये चर्चा करून घरकुल लाभार्थ्यांचे नाव वाचून मोकळे होतात. ग्रा.प. सरपंच व उपसरपंच तसेच सदस्य यांचे जवळील गावातील कार्यकर्त्यांचे पक्के घर असुनही त्यांना कधी पत्नी,आई तर कधी भाऊ यांचे नावाने घरकुल मंजूर करण्यात येतात.त्याचे एकत्र कुटुंब असूनही वेगवेगळे कुटुंब दाखवून घरकुल मंजूर करून देतात.आणि ख-या गरजू लाभार्थ्यांना घरकुलापासून वंचित ठेऊन त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्याचे घरी भाड्याने राहून तसेच पडक्या झोपड्यामध्ये वास्तव्य करावे लागते.केंद्र शासन व जोपर्यंत शासन घरकुल योजना व शौचालय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांवर व ग्रा.प.सरपंचावर कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत शासनाच्या योजना कागदावरच राहणार.शासनाने सर्वप्रथम ग्रा.प. अंतर्गत ज्यांचे घर जीर्ण व पडलेले आहेत त्या लाभार्थ्यांची प्रथम निवड त्या वार्डातील ग्रा.प.सदस्य, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, यांची समिती नेमून त्या लाभार्थ्यांचे घराचे फोटो काढून निवड करण्याचे चौकशी अहवाल तयार करून ग्रा.प.नी मान्यता द्यावी.आणि चौकशी दरम्यान लाभार्थी बोगस निघाला तर ग्रा.प.सदस्य, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक यांना सहा वर्षांची तुरुंगवासाची तसेच दंडाची तरतूद केली तर शासन पाच वर्षांची कालावधी देत असुन ही योजना दोन वर्षांतच पूर्ण होऊन सर्व गरजुंना पक्के घर मिळेल.यात तीळमात्र शंका नाही.पण असे होत नाही.आणि गरजु लाभार्थ्यांना या घरकुल योजना पासून वंचित राहावे लागत आहे.